मुख्यमंत्री शाश्वत कृषि सिंचन योजनेअंतर्गत शेततळे अनुदान योजना 2023
महाराष्ट्रामध्ये बहुतांश शेतकऱ्यांना पाण्यासाठी संपूर्णतः पावसावर अवलंबून राहावे लागते कारण बहुतांश शेतकऱ्यांच्या जमिनी ह्या कोरडवाहू असल्याने पाण्याची असावी तितकी उपलब्धता होत नाही परिणामी जमीन खडकाळ असल्याने शेतकऱ्यांना पाण्याअभावी भरघोस उत्पन्न घेता येत नाही
राज्यातील 80 % शेती ही सर्वस्वी पावसावर अवलंबून असलेली कोरडवाहू शेती आहे. त्यातही पावसातील अनिश्चित येणारे खंड व सिंचणाअभावी येणारी पीक उत्पादनात घट येते , जेव्हा मोठया प्रमाणात पाऊस पडतो तेव्हा ओढे, नाले, नदी मधून वाहून जाणारा अतिरिक्त अपधाव साठवणूक करण्याकरता शेतावर शेततळ्यांची पायाभूत सुविधा उभी करण्यास चालना देणे महत्वाचे ठरते. कोरडवाहू जमीन, मुरमाड जमीन ,डोंगराळ भागातील जमीन अशा प्रकारच्या जमिनीमध्ये पाणी लागण्याची शक्यता फार कमी असते शेतकऱ्यांना आर्थिक परिस्थितीमुळे शेततळे खोदण्याकरता येणारा खर्च करणे शक्य होत नाही अशा सर्व अडचणींचा विचार करून शासनामार्फत शेतकऱ्यांसाठी शेततळे अनुदान योजना सुरू करण्यात आली दिनांक 29 जून 2022 रोजी च्या शासन निर्णय नुसार मुख्यमंत्री शाश्वत सिंचन योजनेचा विस्तार करून या योजनेत वैयक्तिक शेततळे या बाबींचा समावेश केलेला आहे
मुख्यमंत्री शाश्वत कृषि सिंचन योजनेअंतर्गत वैयक्तिक शेततळ्यासाठी महाडीबीटी पोर्टलवर अर्ज सुरू झालेले असून शेतकऱ्यांनी लवकरात लवकर शेततळ्यासाठी या पोर्टलवर अर्ज करावा असे आवाहन कृषी विभागामार्फत देण्यात आलेले आहे. पुढील लिंक वर क्लिक करून अर्ज करू शकता. https://mahadbt.maharashtra.gov.in/Farmer/Login/Login
शेततळे जागा निवडीचे तांत्रिक निकष
- जमिनीतून पाणी पाझरण्याचे प्रमाण कमी असावे काळीजमीन चिकन मातीचे प्रमाण जास्त आहे अशा जमिनी शेततळ्यास योग्य असल्याने निवडावी
- मुरमाड, वालुकामय प्रदेश, सचित्र खडक असलेली जमीन शेततळे निवडू नये
- ज्या ठिकाणी जमिनीचा उतार साधारण तीन टक्के च्या आत मध्ये असेल त्या ठिकाणी शेततळे घेण्यात यावीत
- नाल्याच्या किंवा ओव्हाळाच्या प्रवाहात शेततळे घेऊ नये
शेततळे चे अनुदान घेण्यासाठी पात्रता व अटी.
- शेतकऱ्यांच्या नावावर कमीत कमी 0.60 हेक्टर म्हणजेच 60 गुंठे जमीन असावी.
- लाभार्थी शेतकऱ्यांनी यापूर्वी शेततळे किंवा सामूहिक शेततळे या योजनांचा लाभ घेतलेला नसावा
- शेततळ्याचा लाभ घेतल्यानंतर काम झाल्यावर सातबाराच्या उताऱ्यावर शेततळ्याची नोंद करणे ही शेतकऱ्यांसाठी बंधनकारक राहील
- संबंधित योजनेअंतर्गत जितक्या आकाराच्या शेततळे मंजूर झाले आहे तेवढ्याच आकाराचे शेततळे खोदणे हे बंधनकारक राहतील
- शेततळ्याची काळजी घेणे व निगा राखणे ही शेतकऱ्याची जबाबदारी राहील
- शेततळ्यासाठी ज्या गट नंबर मध्ये अर्ज केला असेल त्या गट नंबर मधीलच जागा निश्चित करून शेततळे खोदणे हे बंधनकारक राहील
- शेततळ्याच्या योजनेमध्ये नंबर लागल्यानंतर तीन महिन्याच्या आत काम पूर्ण करणे बंधनकारक असेल
- शेततळ्यासाठी अनुदान किती मिळेल हे सामान्यतः आकारावरती हे अनुदान अवलंबून असते ज्यामध्ये इनलेट आणि आउटलेट सहित व विरहित या दोन प्रकारात शेततळे उपलब्ध असेल
शेततळे आकारमान निहाय अनुदान
कमाल अनुदान 75000/-र रुपये इतके राहील यापेक्षा जास्त खर्च झाल्यास अतिरिक्त खर्च हा संबंधित लाभार्थी त्यांनी स्वतःकरणे अनिवार्य राहील ,जास्तीत जास्त 34 X 34 X 3 मीटर आणि कमीत कमी 15 X 15 X 3 मीटर आकारमानाचे शेततळे घेता येईल.
इनलेट / आऊटलेट सहित अनुदान
इनलेट / आऊटलेट विरहित अनुदान
शेततळ्यासाठी ऑनलाइन अर्ज कसा करता येईल
https://mahadbt.maharashtra.gov.in/Farmer/Login/Login या लिंक द्वारा महाडीबीटी पोर्टलवर शेतकऱ्याने अर्ज करण्यासाठी नोंदणी करावी लागेल जर नोंदणी केली असेल तर युजरनेम पासवर्ड टाकून लॉगिन करून घ्यावे लागेल
शेतकऱ्यांनी लॉगिन केल्यानंतर आपल्याला अर्ज करा या पर्यायावर क्लिक करावे लागेल
त्यानंतर तुमच्यासमोर 3 नवीन घटक दिसतील त्यामध्ये कृषी यांत्रिकीकरण, सिंचन साधने व सुविधा ,फलोत्पादन असे घटक दिसतील
त्यानंतर सिंचन साधने व सुविधा यांच्या बाब निवडीवर क्लिक करा
त्यामध्ये आपली माहिती भरा उदाहरणार्थ तालुका, गाव /शहर , मुख्य घटक बाब, गट क्रमांक, उपघटक- उपघटकांमध्ये 6 प्रकारचे शेततळे उपलब्ध आहेत.
त्यानंतर परिमाण त्यामध्ये 8 प्रकारचे परिमाण आपल्याला पाहायला मिळेल
त्यानंतर जतन करा या बटन वर क्लिक करुन पुढे जा
त्यानंतर पुन्हा मेनू मुखपृष्ठ वर जाऊन अर्ज सादर करा या बटणावर क्लिक करा
त्यानंतर आपण निवडलेल्या बाबी पहा जर आपण निवडलेल्या बाबी योग्य असेल तर अर्ज सादर करा या बटणावर क्लिक करा
त्यानंतर पुढील टप्प्यावर तुम्हाला शूल्लक 23.60 रुपये ऑनलाईन फी भरावे लागेल त्यानंतर तुम्हाला अर्जाची फी पावती मिळेल ती डाऊनलोड करू शकता.
पात्र शेतकऱ्यांना मोबाईल वरती एसएमएस (SMS ) द्वारे लॉटरी लागल्यानंतर मेसेज प्राप्त होईल त्यानंतर कृषी विभागाचे संबंधित अधिकारी
आपल्याला त्याची माहिती देऊन पुढील कार्यवाही करता येईल.
<
p style=”text-align: justify;”>