कृषि पायाभूत सुविधा निधी योजने विषयी संपूर्ण माहिती जाणून घ्या.

कृषी पायाभूत सुविधा निधी योजना

केंद्र सरकार पुरस्कृत- आत्मनिर्भर भारत अभियाना अंतर्गत कृषी पायाभूत सुविधा निधी योजना सुरू केलेली आहे 

कृषी पायाभूत सुविधा निधी बाबतच्या मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आलेले आहे या योजने मध्ये काढणी पश्चात  व्यवस्थापन सुविधा आणि सामूहिक शेती सुविधा निर्माण करणेस प्रोत्साहन देऊन कृषी पायाभूत सुविधा उभारणे हे अपेक्षित आहे यामध्ये मध्यम व दीर्घ मुदतीच्या आर्थिक गुंतवणुकीची सुविधा निर्माण करण्यात येणार आहे.

योजनेची उद्दिष्टे:-

• शेतकरी आणि त्यांच्या गटांना काढणी पश्चात सुविधा उभारणीसाठी मदत करून बाजार चा संपर्क वाढणे.
• शेतकऱ्यांच्या निव्वळ उत्पादनात वाढ करणे.
• सध्या प्राधान्य क्षेत्रात पुरवठा करताना आकारण्यात येणाऱ्या व्याजदरात या योजनेमध्ये सवलत दिली जाणार आहे.
• अशा पतपुरवठ्यातील बँकांची जोखीम कमी करण्यासाठी पत हमी आणि व्याज सवलत या योजनेतून मिळणार आहे.
•  शेतकरी ,बँका व ग्राहक यांच्याशी परस्पर हिताचे वातावरण तयार होणार आहे.

कालावधी: 13 वर्ष ( सन 2020-21 ते 2032-33 )

सदर योजनेस पात्र लाभार्थी:

• प्राथमिक कृषी पतसंस्था 
• विपणन सहकारी संस्था
• शेतकरी उत्पादक संस्था
• स्वयंसहायता गट,
• शेतकरी
• संयुक्त उत्तरदायित्व गट
• बहुउद्देशीय सहकारी संस्था
• कृषी उद्योजक
• केंद्रीय /राज्य यंत्रणा अथवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेने प्रस्तावित केलेले सार्वजनिक /खाजगी भागीदारी प्रकल्प
• कृषी उत्पन्न बाजार समिती
• वखार महामंडळ
• कृषी स्टार्टअप. 

योजनेतील घटक:

1.  व्याज सवलत: एकूण रु 2 कोटी पर्यंत कर्जा वर 3 % व्याज सवलत अधिकतम 7  वर्षांपर्यंत

2.  पत हमी: लघु उद्योगांसाठी पत हमी निधी संस्थेकडून (CGTMSE) रु 2 कोटीपर्यंत कर्जा ला पत हमी देता येईल सदर हमी शुल्काचा केंद्रशासन भरणा  करणार आहे.

3. पात्र प्रकल्प 

अ ) काढणी पश्चात व्यवस्थापन प्रकल्प

1. पुरवठा साखळी विकासाचे प्रकल्प व ई-मार्केट  प्लॅटफॉर्म
2. गोदाम उभारणी
3. प्रतवारी सुविधा
4. शीतसाखळी
5. पॅक हाउस
6. वाहतूक व्यवस्थापन  सुविधा
7. गुणवत्ता निर्धार सुविधा
8. प्राथमिक प्रक्रिया सुविधा
9. फळे पिकवणे सुविधा

ब )  सामूहिक शेती सुविधा :

1. सेंद्रिय निविष्ठा उत्पादन केंद्र
2. जैविक निविष्ठा उत्पादन केंद्र
3. काटेकोर शेतीसाठी सुविधा
4. पुरवठा साखळी सुविधा
5. पीपीपी तत्त्वावरील केंद्र व राज्य सरकारच्या सामूहिक शेती साठीच्या योजना मधील सुविधा
6. लॉजिस्टिक सुविधा (नॉन फ्रिजरेटर / इन्सुलिटेड वाहनासह)
7. ट्रॅक्टर

क ) नवीन पात्र प्रकल्पांचा समावेश :

1. ड्रोनची खरेदी
2. शेतावर विशेष सेन्सर्स लावणे 
3. ब्लॉकचेन आणि AI मध्ये शेती
4. स्वयंचलित हवामान  केंद्र
5. नर्सरी टिशू कल्चर
6. बीजप्रक्रिया
7. हार्वेस्ट ऑटोमेशन
8. सोलर पंपिंग सिस्टीम
9. एकात्मिक उत्पादन आणि प्रक्रिया युनिट
10. रेशम प्रक्रिया युनिट
11. मध  प्रक्रिया
12. प्लांट क्वारंटाईन युनिट
13. पिकाच्या क्लस्टर साठी पुरवठा साखळी प्रदान करण्यासाठी ओळखण्यात आलेले प्रकल्प निर्यात क्लस्टरसह.
14. पीपीपी अंतर्गत केंद्र /राज्य /स्थानिक सरकार किंवा त्यांच्या एजन्सी द्वारे प्रोत्साहन दिलेले प्रकल्प. 

ख ) सामुदायिक शेती मालमत्ता तयार करण्यासाठी किंवा काढणीनंतरचे व्यवस्थापन प्रकल्प.

1. FPO
2. PACS
3. SHGs
4. JLGs
5. सहकारी, राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरीय सहकारी महासंघ
6. राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरीय एजन्सी समुदाय पात्र आहेत

हायड्रोपोनिक शेती, मशरूम शेती ,उभी शेती, एरोपोनिक शेती, पॉलिहाऊस/ ग्रीन हाऊस ,लॉजिस्टिक सुविधा,ट्रॅक्टर. 

ग) अपवादात्मक पात्र प्रकल्प

1. डाळी पिके :डाळ मिल
2. तृणधान्य : पीठ तयार करणे
3. तेल बिया :तेल घाणी
4. काजू :प्रोसेसिंग
5. ऊस : गुळ आणि गुळाची पावडर तयार करणे
6. कापूस :Ginning, Pressing and Bailling.

∗ योजनेत सहभाग घेण्यासाठी पुढील प्रक्रिया करावी लागेल ∗

1. अर्जदार ऑनलाइन पद्धतीने योजनेचे पोर्टल  https://agriinfra.dac.gov.in/ वर नोंदणी करतील त्यानंतर त्यांना नोंदणी झाल्याचे अधिकार पत्र मिळेल.
2. अधिकार पत्र मिळाल्यानंतर लाभार्थी कर्जासाठी ऑनलाईन पोर्टल वर उपलब्ध असलेल्या फॉर्मवर ऑनलाईन अर्ज करावा लागेल.
3. अर्जासोबत सविस्तर प्रकल्प अहवालाची ( DPR ) मूळ प्रत व प्रकल्प अहवालाशी संबंधित कागदपत्रे पोर्टलवर अपलोड करावी.
4. सविस्तर प्रकल्प अहवालासह कर्ज देणाऱ्या वित्तीय संस्थांकडे ( बँक ) मूल्यांकनासाठी पाठवावे.
5. कर्ज देणारी संस्था (बँक) या प्रकल्पाचे मूल्यांकन करून प्रकल्पाच्या व्यवहार्यतेनुसार अर्ज मंजूर करणे किंवा प्रकल्प नाकारणे याबाबत निर्णय घेतील.
6. कर्ज मंजूर झाल्यानंतर निधी लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात परस्पर जमा करण्यात येईल.
7. वित्तीय संस्थेकडून लाभार्थ्यास कर्जाचे वितरण झाल्यानंतर व्याज सवलत आणि पत हमी शुल्क भारत सरकारकडून वित्तीय संस्था व सूक्ष्म व लघु उद्योगांसाठी पत हमी निधी ट्रस्ट यांना वितरित केल्या जाईल.

 

पीकनिहाय कापणी पश्चात व्यवस्थापन आणि प्राथमिक प्रक्रिया पात्र उपक्रम

अ) तृणधान्य (गहू भात):

1. स्वच्छता
2. खडे काढणे
3. निवड व प्रतवारी
4. टरफल काढणे
5. दळणे 
6. चूर्ण करणे
7. भरडणे
8. अर्धवट उकडणे
9. भिजवणे
10. सुकवणे
11. चाळणे

ब )फळे व भाजीपाला:

1. पाण्याने धुणे
2. स्वच्छता
3. सुकवणे
4. निवडणे
5. प्रतवारी
6. मेण लावणे

क )गळीत धान्य:

1. स्वच्छता
2. खडे काढणे
3. टरफल काढणे 
4. पाखडणे
5. निवड व प्रतवारी

ड )कडधान्य

1. स्वच्छता
2. खडे काढणे
3. टरफल काढणे
4. सुकवणे
5. निवड व प्रतवारी
6. डाळ तयार करणे

ई) मसाले

1. स्वच्छता
2. सुकवणे
3. निवडणे
4. उकडणे
5. चकाकी करणे
6. दळणे
7. पॅकिंग करणे
8. साठवणे

 

व्याज सवलतीसाठी agriculture infrastructure fund Convergence Portal वर अर्ज कसा करावा

1. क्यू आर कोड स्कॅन करा.    किंवा” https://agriinfra.dac.gov.in/ “ला भेट द्या.
2. beneficiary टॅब वर क्लिक करा आणि benefits under AIF scheme पर्याय निवडा
3. beneficiary टॅब मध्ये registration  वर क्लिक करा
4. आपले नाव मोबाईल नंबर व आधार नंबर प्रविष्ट करा व send OTP वर क्लिक करा
5. beneficiary registration मध्ये येणाऱ्या फॉर्ममध्ये आवश्यक माहिती भरून झाल्यावर Submit वर क्लिक करावे येणारा “beneficiary registration”  नंबर लिहून ठेवणे
6. लाभार्थीचा successful registration झाल्यानंतर login वर क्लिक करा
7. registration mobile वर password येतो. तो password टाकून login करावे.login केल्यानंतर dashboard येतो त्यामध्ये loan application वर click करणे व पुढच्या screen वर apply loan बटनवर click करणे त्यात under AIF वर click करून पुढची संपूर्ण आवश्यक माहिती भरून DPR upload करणे व submit बटनवर click करणे.
8. loan application number लिहून ठेवणे व upload site photos वर click करून site चे photo upload करणे.

 

<

p style=”text-align: right;”>माहिती स्रोत: प्रकल्प संचालक (आत्मा) पुणे.